नवी दिल्ली – पेपर लीक विरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 देशात लागू झाला आहे. केंद्राने शुक्रवारी (२१ जून) मध्यरात्री त्याची अधिसूचना जारी केली.
नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेपर लीक केल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. १० लाखांपर्यंत दंडासह हे पाच वर्षांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल. नीट आणि यूजीसी नेट सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय हे एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.
लोकसभेने या वर्षी ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य उपाय प्रतिबंध) कायदा मंजूर केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, बँकिंग कार्मिक निवड संस्था आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थाच्या परीक्षांचा समावेश करेल. केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या भरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील. या अंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
