पेपर फुटीचे विधेयक मांडण्यात आलंय. आता पेपर फुटीसंदर्भात कठोर कारवाई ही केली जाणार आहे. फक्त दंडच नाही तर पेपर फुटी केल्यावर थेट शिक्षा देखील भोगावी लागणार आहे. या विधेयकानुसार साधा दंड नसून पेपर फुटी करणाऱ्याला तब्बल 1 कोटी रूपयांचा दंड हा भरावा लागणार आहे.
पेपर फुटीच नव्हे तर परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराच्या जागी जर दुसऱ्या कोणी परीक्षा देत असेल तर त्याच्याविरोधात देखील कठोर कारवाई ही केली जाणार आहे.
लोकसभेत 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी हा पेपर फुटीचा विधेयक मांडण्यात आलाय. हा विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मांडला आहे. जर एखादा व्यक्ती हा पेपर फुटीमध्ये दोघी आढळला तर त्याला तब्बल 10 वर्षांची जेल होणार आहे आणि 1 कोटी रूपये दंड भरावा लागणार. पेपर फुटीसंदर्भात कठोर भूमिका घेताना केंद्र शासन दिसत आहे.
फक्त हेच नाही तर पेपर फुटीमध्ये एखादी संस्था सहभागी असेल तर त्या संस्थेला परत परीक्षा घेण्याचा सर्व खर्च हा उचलावा लागेल आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच काय तर पेपर फुटीमध्ये शाळेचा किंवा महाविद्यालयाचा सहभाग आढळून आला तर कठोर कारवाईला संस्थेला सामोरे जावे लागेल.
पेपर फुटीमुळे जर परीक्षा रद्द झाली तर रद्द झालेल्या परीक्षेचा संपूर्ण खर्च हा त्या संस्थेला करावा लागेल. संबंधित संस्थेची मालमत्ता देखील जप्त केली जाईल. नेहमीच पेपर फुटीच्या बातम्या या ऐकायला मिळतात. पेपर फुटीमध्ये परत परीक्षा घ्यावी लागते. पेपर फुटीमुळे राज्य सरकारचा मोठा खर्च होतो. पेपर फुटी प्रकरणात आता मोठे पाऊल उचलण्यात आलंय.
राष्ट्रपतींनी पेपर फुटी प्रकरणात त्यांच्या भाषणात चिंता व्यक्त केली. पेपर फुटीमुळे उमेदवारांना देखील मोठा त्रास हा सहन करावा लागतो. विशेष बाब म्हणजे पेपर फुटी प्रकरणातील तपास हा पोलिस उपअधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त या दर्जाचे अधिकारी करणार. तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. यामुळे आता परीक्षा पद्धत पारदर्शक होणार हे स्पष्ट आहे.
