मोदी सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी आपला अंतिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. देशातील सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत.
या अर्थसंकल्पात भारत सरकार आपली महत्त्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती आणि कव्हर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत देशातील नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या जातात.
10 लाखांपर्यंत होणार मर्यादा
विश्वसनीयरित्या मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार आयुष्मान भारत योजनेतील मर्यादा सध्याच्या 5 लाख रुपयांवरून 10 रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडू शकते. विशेष म्हणजे 5 लाख रुपयांची मर्यादा 10 15 लाख रुपयांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते असा देखील अंदाज आहे. 2023-24 पासून प्रति वर्ष प्रति कुटुंब 10 लाख रुपये मिळू शकते. कर्करोग आणि प्रत्यारोपण यांसारख्या गंभीर आजारांना त्याच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट करणे हे या विस्ताराचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात अधिकृत घोषणा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणाऱ्या आगामी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे
यांना देखील मिळेल लाभ
सध्या आयुष्मान भारत योजनेत केवळ बीपीएल निकषांखालील कुटुंबांचा समावेश आहे. कामगार, एमएसएमई, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्यासाठी सरकार आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कव्हरचा विस्तार करण्याची घोषणा करू शकते.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही घोषणा
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मानक आरोग्य विमा पॉलिसी जाहीर केल्या जातील अशी मोठी आशा आहे. सध्या, उच्च प्रीमियम्समुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य योजना खरेदी करणे तुलनेने आव्हानात्मक आहे. खासगी रुग्णालयांनीही आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पॅकेज बनवण्यास होकार दिल्याचे कळते.
काय आहे आयुष्मान भारत योजना?
आयुष्मान भारत योजना किंवा आयुष्मान भारत योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्रति पात्र कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य सुविधा प्रदान करते. देशभरातील सूचीबद्ध रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांकडून योजनेअंतर्गत लाभ मिळू शकतात.
