मुंबई – मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील मराठा कुटुंबाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थितीचा सर्व्हे होत आहे. सर्वेक्षणावेळी ‘मराठा’शिवाय इतर कुटुंबांचाही सर्व्हे बंधनकारक आहे.
मात्र, आरक्षण असलेल्या कुटुंबासंबंधीच्या चार प्रश्नांची उत्तरे ॲपवर टाकल्यावर तो अर्ज पूर्ण होतो. त्यामुळे अनेकजण इतरांच्या घरी न जाताच माहिती अपलोड करीत असल्याची ओरड होत आहे. वास्तविक सर्व्हे करणाऱ्यांनी प्रत्येक घरी जाऊन माहिती घेतल्यानंतर संबंधित घरांवर सर्वेक्षण झाल्याची खूण करणे बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले, पण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्यासंदर्भातील सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून आता ज्या कारणांमुळे आरक्षण नाकारले, त्याच्या पूर्ततेसाठी सरकारच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण सुरू आहे.
आरक्षणाअभावी हाल होणाऱ्या मराठा कुटुंबांची संख्या लक्षणीय असल्याची वस्तुस्थिती असून त्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे. पण, कमीत कमी दिवसात सर्व्हे पूर्ण व्हावा म्हणून अनेक कर्मचारी वेगवेगळी शक्कल लढवत आहेत.
दरम्यान, प्राथमिक शाळेची शैक्षणिक सहल कोकणात जाणार असल्याने त्यांना मुदतीत सर्व्हे पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यामुळे एका शिक्षकाचे काम अपूर्ण राहिल्याने बाकीचे शिक्षक त्यांना मदत करीत आहेत. त्यावेळी मराठा कुटुंबांना भेटी देऊन माहिती भरा, बाकीच्यांची माहिती कार्यालयात बसूनही भरता येईल, असा सल्ला त्या शिक्षकास दिल्याचा प्रकार मोहोळ तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेतील असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
घरावर लोगोची खूण करणे बंधनकारक
मराठा समाजाबरोबरच इतर सर्वच समाजातील घरी भेटी देऊन त्यांचीही माहिती ॲपवर भरण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. प्रत्येक घराला भेट दिल्याची खात्री पर्यवेक्षकांकडून केली जात आहे. तसेच त्या घरांना भेटी दिल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाच्या लोगोची खूण देखील तेथे करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय सर्व्हे पूर्ण झाला असे गृहीत धरले जात नाही.
अनेकांना सर्वेक्षण झाल्याची माहितीच नाही
मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या सर्व्हेची जबाबदारी कृषी सहायक, तलाठी ग्रामसेवक व शिक्षकांवर आहे. त्यासाठी गावचे पोलिस पाटील, कोतवाल यांचीही मदत घेतली आहे. पण, अनेकांना आपल्या कुटुंबांचा सर्व्हे झाल्याची माहितीच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याबद्दल संबंधितांना विचारले असता, त्या कुटुंबाचा अजून सर्व्हे झाला नसल्याचे सांगितले जाते. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व्हेची मुदत आहे.
दुचाकी, चारचाकी, मोबाईल पण नाही
सध्याच्या सर्वेक्षणातून समोर येणारी माहिती एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाईल. पण, अनेकांकडे दुचाकी, चारचाकी वाहने व ॲन्ड्राईड मोबाईल आहेत, पक्के घर आहे. तरीदेखील त्या उलट माहिती दिली जात असल्याचे काही सर्व्हे करणाऱ्या लोकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. पण, हा सर्व्हे म्हणजे चौकशी, पडताळणी नव्हे तर समोरील व्यक्ती जो माहिती सांगेल ती ॲपवर अपलोड केली जात असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
