गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. सरकार विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळाले पाहिजे, हे आपल्या सगळ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
तसेच संविधानाने दिलेला हा अधिकार आहे. त्यामुळे या विषयावर गांभीर्याने चर्चा झालीच पाहिजे. जर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का?असा सवाल माजी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत केला.
शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते जो प्राशन करेल,तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच शिक्षण हेच सर्व आहे,असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिकवलं. पण सरकार आमच्या मुलांना शिक्षणापासून लांब ठेवत आहे,असा आरोप देखील प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केला. गेली दोन वर्षे विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. सामाजिक न्याय विभाग हा मुख्यमंत्र्यांकडे असून देखील ह्या विभागाला मंत्री नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केलीच पाहिजे,या विषयावर बैठक घेऊ असं बोलून सुद्धा एकही बैठक घेतली जात नाही. केंद्र सरकारकडून पैसे आले तर ते विद्यार्थ्यांच्या खात्यात का नाही गेले?यामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी सरकार घेणार का?असा प्रश्न प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विचारला.
यावर मंत्री गुलाबराव पाटील उत्तर देताना म्हणाले की, राज्य सरकारला दिलेल्या पैशामधून ४० टक्के रक्कम संस्थेला दिले गेले आहेत. उच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे, उरलेले ६० टक्के रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वितरीत करा, असे आदेश ५ सप्टेंबरला दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे पैसे मिळाले नाहीत,हे टाळता येणार नाही.
परंतु,यात कुठलंही राजकारण सरकार करत नाही. संस्था चालक न्यायालयात गेल्यावर निकाल संस्थेच्या बाजूने लागला. म्हणून केंद्र सरकारने केस सर्वोच्च न्यायालयात नेली. परंतु,सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश मिळाल्यावर पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाका, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील,असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
