राज्य सरकारचा नवा निर्णय काय?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले?
मुंबई – आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला खूश करण्यासाठी सरकार अगदी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. मोदी सरकारने नुकताच भाज्या, पेट्रोल, डिझेल, दूध यांचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आता राज्य सरकारसुद्धा सणांच्या पार्श्वभूमीवर गृहिणींसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीचे दिवस जवळ आलेले असताना गरजोपयोगी वस्तूंच्या वाढलेल्या दरामुळे त्रस्त झालेल्या गृहिणींसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे.
मुंबईत आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात आगामी काळातील गौरी-गणपती उत्सावासह दिवाळीत नागरिकांना १०० रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त शंभर रुपयांमध्ये एक किलो रवा, एक किलो चणाडाळ, एक किलो साखर आणि एक किलो खाद्यतेल देण्यात येईल असं राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे. राज्यातील सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारकांना हा ‘आनंदाचा शिधा’ मिळणार आहे.
लाडक्या बाप्पाच्या आगमनसाठी आता काही दिवस उरले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय गृहिणींना सुखावणारा आहे. यासाठी सरकारने वेळेवर शिधा संच एकत्रितपणे उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून लाभार्थी, दुकानदारांची गैरसोय होणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर दुकानांमध्ये शिधा उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी दुकानदारांकडून करण्यात येत आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा देखील रद्द करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजासाठीच्या बिरसा मुंडा या नवीन योजनेला मान्यता मिळाली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
आदिवासी विकास विभाग – राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडण्याचा निर्मय घेण्यात आला आहे. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवण्यात येणार आहे व त्यासाठी पाच हजार कोटीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा – गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा, ज्यात प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असणार आहे.
कौशल्य विकास – आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढ मिळणार असून दरमहा ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूल विभाग – मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
गृह विभाग – महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
महिला व बाल विकास – केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. तसेच यात राज्याचा हिस्सा वाढणार आहे.
सहकार विभाग – सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे घेण्यात येणार आहे.
विधी व न्याय विभाग – दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे. मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय.
