मुंबई – ठाकरे गटाच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदार अपात्रततेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार दिले होते. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावली असून या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय न घेतल्यानं ठाकरे गटाची विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ठाकरे गटातून बाहेर पडलेल्या आणखी 15 आमदारांचा समावेश आहे.

नियमानुसारच निर्णय

याबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले की, मला खात्री आहे. मी ज्या सभागृहाचे नेतृत्व करतो. घटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणे असेल. नियमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोण करत होते. याचिकेत काय म्हटले आहे, आदी बाबी तपासल्या जातील. निर्णय काय घेणार हे आत्ताच सांगितले तर जनतेवर अन्याय. तडकाफडकी निर्णय घेतला तर म्हणतील की अध्यक्षांनी दबावात निर्णय घेतला.

‘न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देऊ शकत नाही’

राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते की, मी निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय निर्णय घेऊ शकते, परंतु न्यायालय सभापतींना आदेश देऊन ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल या बाबत नार्वेकर म्हणाले होते की, महाराष्ट्रात जे घडले ते अभूतपूर्व आहे. माझ्याकडे अशा घटनेचे इतर कोणत्याही राज्यातील उदाहरण नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निर्णय कसा घ्यायचा हे माझ्यासाठी गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मागणारी याचिका आल्यास त्या विनंतीच्या आधारे त्यावर निर्णय घेऊ, असे नार्वेकर म्हणाले.

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

काही दिवसांपूर्वी मी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेईन असं वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केलं. निर्णय आत्ता सांगणार नाही पण मेरीटच्या आधारावर निर्णय देणार असं सूचक वक्तव्य नार्वेकरांनी केलं होते. या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. महाराष्ट्राच्या या केसच्या सुनावणीदरम्यान अध्यक्षांकडे निर्णय देताना कालमर्यादा असावी की नाही यावरही युक्तीवाद झाले होते. म्हणजे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनीही हवं तर अध्यक्षांना 2-3 महिन्यांत निर्णय घ्यायला सांगा, पण निर्णय तेच घेतील असं म्हटलं होते होते.

तत्कालीन घटनेची प्रत घेतली मागवून

आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीला आता वेग आला आहे. विधिमंडळानं निवडणूक आयोगाकडे तत्कालीन शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागवून घेतली आहे. त्यासाठी औपचारिक पत्रही देण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येत्या पावसाळी अधिवेशनाआधी मोठा निर्णय येऊ शकतो, अशी माहिती विधिमंडळातील खात्रीलायक सुत्रांकडून दिली जात आहे. या कार्यवाहीत गरज पडली तर लवकरच दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांना देखील सुनावणीसाठी बोलावण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना म्हणणं मांडण्याची संधी दिली शक्यता आहे, तसंच गरज भासल्यास दोन्ही नेत्यांची उलटतपासणीही घेतली जाईल. तसंच दोन्ही गटांना पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत. खरी शिवसेना कोणाची याबाबत अध्यक्ष आधी निर्णय घेतील. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आमदार निलंबनाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.