‘मोदी आडनाव’ प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने आपला आदेश दिला आहे. अंतिम सुनावणी होऊन, निकाल राखून ठेवल्याला जवळपास एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला असून न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. 2019च्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता आणि उन्हाळी सुट्टीनंतर अंतिम आदेश दिला जाईल असं न्यायालयाने तेव्हा जाहीर केले होते.
राहुल गांधी यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 2 मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणात तातडीचा म्हणून अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्याची विनंती सिंघवी यांनी न्यायालयाला केली. मात्र या टप्प्यावर अंतरिम संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सर्व तपशील आणि कार्यवाहीचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यानंतर उन्हाळी सुट्टीनंतर अंतिम आदेश देऊ, असे न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांनी म्हटले होते.
सिंघवी यांनी मांडलेले मुद्दे –
ज्या प्रकरणात राहुल गांधींना एवढी कठोर शिक्षा झाली प्रत्यक्षात तो इतका गंभीर गुन्हा नाही. खून, अपहरण आणि बलात्कार यासारख्या प्रकरणांमध्ये अशी शिक्षा दिली जाते.
तक्रारदाराने आपल्या जबाबामध्ये नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्याची यांची नावे घेतली आहेत. मात्र या प्रकरणी तिघांपैकी कोणीही तक्रारदार नाही. देशात 13 कोटी मोदी असून राजकीय वैमनस्यातून ही तक्रार करण्यात आली आहे.
सूरत सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी फक्त 10 मिनिटात केली, पण जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावली.
न्यायालयाने राहुल गांधी यांची शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका असे म्हणत फेटाळली की, याआधी राफेल कराराबाबत केलेल्या विधानांमुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते. आता असा युक्तीवाद केला जातोय की सर्वोच न्यायालयाने ही टिप्पणी सदर घटनेच्या सात महिन्यानंतर केली होती. अशा स्थितीत सत्र न्यायालया त्या विधानाचा आधार घेऊन शिक्षा कशी देऊ शकते?
दंडाधिकारी न्यायालयाने पाठवलेल्या समन्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सिंघवी यांनी राहुल गांधींना मे 2019मध्ये कोणताही पुरावा नसताना समन्स पाठवण्यात आल्याचे म्हटले. तात्रिक भाषेत सिंघवी यांनी याला शून्य फिर्यादी पुरावा (zero prosecution evidence) म्हटले.
तक्रार दाखल केल्याच्या एका वर्षानंतर कलम 313 सीआरपीसी अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आला.
प्रकरण काय?
13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकात प्रचारसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी सर्व चोरांची आडनावे मोदी कशी असतात असे वक्तव्य केले होते. याविरुद्ध गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सुरत सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला होता. 23 मार्चला सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या विरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावला.
