शॉपिंग केल्यानंतर दुकानदाराला मोबाईल नंबर देणे ग्राहकांना सक्तीचे नाही, असा खुलासा केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने केला आहे. दुकानदार ग्राहकांकडे मोबाईल नंबर मागतात. बिल देऊ शकत नाही, सामानाचे बिल मोबाईलवर येईल, असे कारण पुढे केले जाते, मात्र ग्राहकांवर मोबाईल नंबर देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, तसे केल्यास ते ग्राहक हक्क नियमावलीचा भंग समजले जाईल, तसेच अशा दुकानदारांवर कारवाईही केली जाऊ शकते, असे ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मॉल, शोरूम, किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार आता ग्राहकांना बिल भरण्याअगोदर मोबाईल क्रमांक देण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर एखादा दुकानदार ग्राहकावर सक्ती करत असेल तर ग्राहक त्याविरोधात लेखी किंवा ऑनलाइन तक्रार करू शकतात. ग्राहकाने मोबाईल क्रमांक दिल्यानंतर फोनवर खरेदी, विक्री संबंधित अनावश्यक कॉल्स आणि मेसेज येऊ लागतात. अशा कॉल्स, मेसेजमुळे ग्राहक हैराण होतात, मात्र आता ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांची अनावश्यक कॉल्सपासून सुटका होणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना
नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देण्याऱया पंपन्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन लवकर होण्यास मदत होणार आहे. ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच प्राधिकरणाकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.
देशात ई-कॉमर्सचा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांचं ऑनलाइन नेटवर्क सर्वत्र पसरत आहे.
मात्र यासोबत अनेक तक्रारी, समस्याही वाढत आहेत. केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबरला ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी कन्झ्युमर अॅप लाँच केले आहे.
या अॅपवर येणाऱ्या तक्रारीवरून ऑनलाइन शॉपिंग साईट्स कंपन्यांच्या कारभारावर ग्राहक संतुष्ट नसल्याचे समोर आले आहे.
