जळगाव : शिवसेना आणि ठाकरे गटात सातत्याने सुरु असलेला संघर्ष काही कमी होताना दिसत नाहीय. ठाकरे गट आणि शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात सातत्याने वाद होताना दिसत आहेत.
काही ठिकाणी तर थेट दोन गट आमनेसामने येतात आणि धक्काबुक्कीपर्यंत गोष्टी जातात. पण घटनास्थळी पोलीस मध्यस्थी करत असल्याने मोठा अनर्थ टळताना दिसतोय. ठाकरे गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची परस्परविरोधी सुप्रीम कोर्टात लढाई सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टात आता युक्तिवाद पूर्ण झालाय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कधीही जाहीर होऊ शकतो. या सगळ्या घडामोडींदरम्यान आज जळगावात एक अनपेक्षित प्रकार समोर आला.
जळगाव जिल्ह्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदारसंघात एक अतिशय अनपेक्षित प्रकार बघायला मिळाला. जळगाव जिल्ह्यातील धरणगावात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. घटनास्थळी वाद उफाळण्याची शक्यता होती. परिस्थिती तणावाची बनली. पण पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यस्थी केली आणि कृषीमंत्री दादा भुसे यांना दिलासा मिळाला.
नेमकं काय घडलं?
जळगाव जिल्ह्यातील धरणगावात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न झाला. धरणगावात ठाकरे गट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात आक्रमक झाला. ठाकरे गटाचे सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ, माजी नगराध्यक्ष निलेश चौधरी यांच्यासह ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी अब्दुल सत्तार यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचाली पाहून पोलीस सतर्क झाले.
ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते कृषीमंत्र्यांचा ताफा अडवत असल्याचे पाहून पोलीस प्रशासनाने त्यांना ताब्यात घेतलं. यावेळी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी कृषीमंत्र्यांचा ताफा पाहून रिकामे खोके तसेच कापूस फेकत निषेध व्यक्त केला. ‘पन्नास खोके’, ‘एकदम ओके’, ‘कृषिमंत्र्यांचा निषेध असो’, ‘शिंदे सरकारचा निषेध असो’, अशा घोषणा यावेळी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आल्या.
कृषीमंत्र्यांनी अवकाळी नुकसानीची पाहणी अवघ्या दहा मिनिटात आटोपली
दरम्यान, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अवकाळी नुकसानीची पाहणी अवघ्या दहा मिनिटात आटोपली. जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यातील शेत शिवारात मका पिकाचं झालेलं नुकसान दहा मिनिटात पाहून कृषी मंत्री बांधावरून निघाले. या पाहणीप्रसंगी कृषिमंत्री सत्तार यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांशी कोणत्याही स्वरूपाचा संवाद साधला नाही, शेतकऱ्यांशी चर्चाही केली नाही. या पाहणी प्रसंगी कृषीमंत्र्यांनी कापूस प्रश्नावर बोलणं टाळलं.
