राज्य शासनाकडून शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले जात आहे. बालवर्गापासून बारावीपर्यंत चालणाऱ्या खाजगी क्लासवर देखील निर्बंध आणण्याबाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. मुलांना खाजगी क्लासला गरज भासणार नाही, असे धोरण तयार केले जाईल, अशी ग्वाही शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी, देशासह राज्यात खासगी कोचिंग क्लासचा मुद्दा परिषदेत मांडत, त्यावर नियंत्रण आणावा, अशी मागणी केली होती. सदस्य अमोल मिटकरी, धीरज लिंगाडे यांनी शिक्षण व्यवस्थेची पोलखोल केली.
मुंबई : स्पर्धात्मक परीक्षा सोडल्या तर केजीपासून कॉलेजपर्यंत प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसच्या रूपाने एक पर्यायी शिक्षण व्यवस्था चालू आहे. कोणाचेही त्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला एक शाप आहे. जितकी तास मुले शाळेत बसतात, तितकीच तास कोचिंग क्लासमध्ये बसतात. हा एक बिझनेस झाला आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, असे मत मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
शिकवणी वर्गांना सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा दर्जा : राज्यात कोचिंग क्लासेस फक्त शाळा-कॉलेजपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विविध विषयाचे क्लोचिंग क्लासेस चालतात. त्यातून क्लास चालवणारे कोट्यवधी रुपये कमावतात. मात्र त्यांची सरकार दरबारी नोंद नाही. सुविधा नाही, सुरक्षितता नाही. वेतनाबाबत नियमन नाही. या शिकवणी वर्गांना सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा दर्जा असेल त्यांना तसे कायदे लागू होतात. यासाठी राज्यातील खासगी क्लासेसचे नियमन करण्याची व राज्य सरकारने त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमन व कायदे करण्याची नितांत गरज आहे. विधान परिषद सदस्य वजाहत मिर्झा, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, भाई जगताप, धीरज लिंगाडे, सुधाकर आडबाले यांनी लक्ष वेधले. शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले.
क्लासेस पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोनातून : शाळा-कॉलेजच्या अभ्यासक्रमासह विविध विषयांचे खासगी क्लासेस चालविले जातात. अशा क्लासेसमध्ये प्रवेश घेणे पूर्णतः विद्यार्थी आणि पालक यांना ऐच्छिक असते. सद्यस्थितीत खासगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाची यंत्रणा नाही. खासगी क्लासेसची सरकार दरबारी नोंदघेण्यासाठी किंवा त्याची तपासणीकरिता कोणतेही धोरण नाही. हे क्लासेस पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालविले जातात.
खाजगी क्लासवर देखील निर्बंध : या खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण कसे राखता येईल, याबाबत उपाययोजना आखण्यात येत आहे. राज्य शासनाला तसा अहवाल सादर झाला आहे. या अहवालानुसार राज्य शासनाकडून शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले जात आहे. बालवर्गापासून बारावीपर्यंत चालणाऱ्या खाजगी क्लासवर देखील निर्बंध आणण्याबाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. मुलांना खाजगी क्लासला गरज भासणार नाही, असे धोरण तयार केले जाईल, असे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले आहे.
