जुनी पेंशन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी मोर्चेही काढले आहेत. मात्र, या संपकऱ्यांना जेरीस आणण्याचा सरकारचा रोख दिसत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6च्या तरतुदीनुसार हा संप बेकायदेशीर असून, संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य शासनाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
जुन्या पेंन्शन योजनेच्या मागणीसाठी काल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. यामध्ये सरकारी निम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. कर्मचाऱ्यांचा हा संप बेकायदेशीर असून, त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच दंडात्मक कारवाईसोबत कारवासाच्या शिक्षेची तरतूद सरकारने कायद्यात केली आहे. पोलिसांना अधिकचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संप पुकारणाऱ्यांना पोलिस वॉरंट नसताना देखील अटक करू शकतात. हा सुधारीत कायदा सरकारने अध्यादेश काढून लागू केला आहे. यानुसार आता संप घडवून आणणाऱ्यांसह, संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
या संपाला आर्थिक पाठबळ पुरविणाऱ्यांवर देखील सरकारची करडी नरज असणार आहे. तसेच संपकऱ्यांना एक वर्षापर्यंतचा कारावास, तीन हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असेही भांगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
