मागील काही वर्षात अनेकांचा कायद्याचे शिक्षण घेण्याकडे कल वाढत चालला आहे. मात्र, राज्यातील 243 विधी महाविद्यालयांना (Law College) बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (The Bar Council Of India) मान्यताच नसल्याचे समोर आले आहे.
मुंबईसहित महाराष्ट्र राज्यात 316 महाविद्यालयांमध्ये विधी शिक्षण दिले जाते. परंतु 243 महाविद्यालयात बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता किंवा परवानगी नुतनीकरण झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते (RTI Activist) अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अशा महाविद्यालयात प्रवेश बंद करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई विद्यापीठ, टिळक विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अमरावती विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ अशा विद्यापीठाच्या अंतर्गत 316 पैकी फक्त 71 महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची परवानगी आहे. तर, दोन महाविद्यालये बंद आहेत.
नामांकित असलेले गव्हमेंट लॉ कॉलेज, जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज, केसी लॉ कॉलेज, पद्मश्री डीवाय पाटील लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, रिझवी लॉ कॉलेज, एसएनडीटी लॉ कॉलेज, टिळक लॉ कॉलेज, मॉडर्न लॉ कॉलेज सिंबायोसिस लॉ कॉलेज, अंजुमन इस्लाम लॉ कॉलेज, बाळासाहेब ठाकरे लॉ कॉलेज या विधी महाविद्यालयांकडे परवानगी आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव यांस लेखी पत्र पाठवले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसलेल्या किंवा परवानगी नुतनीकरण नसल्यास त्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियापासून मज्जाव करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे. सध्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसलेल्या किंवा परवानगी नुतनीकरण नसलेल्या विधी महाविद्यालयावर दंडात्मक कारवाई करत मान्यता रद्द करण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांनी नमूद केले आहे. खरे पाहिले तर मुंबई विद्यापीठ किंवा अन्य विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व विधी महाविद्यालयाची प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे आणि परवानगीची माहिती संकलित करण्याची गरज आहे. विशेष करुन बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसलेल्या किंवा परवानगी नुतनीकरण केल्याचे कागदपत्रे प्रत्येक महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्यास विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीस सत्य परिस्थिती लक्षात येईल, असेही गलगली यांनी म्हटले आहे.
